गांधीजी का मानना था कि अच्छा साध्य बुरे साधनों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकी इस तरह से हासिल किया गया साध्य भी आखिर में अच्छा नही रह जाता। यही हालात आज की राजनिती की हो गई है। अब राजनिती अव्यवस्था का मुहावरा बनकर रह गई है। लोगों का कहना है कि राजनिती मत करिए। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं लोग? इसका सबसे बड़ा कारण है राजनिती का अपराधीकरण। कल तक हमने जिसे किसी अपराधिक मामले में जेल के अंदर देखा था आज वह संसद की नेतागीरी करते दिख रहे हैं। परन्तु सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर उनका चुनते तो हम ही हैं। क्या हम ये नही जानते कि किस प्रत्याशी की छवी कैसी है? हो सकता है कि कुछ वोट कैप्चर कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
आज की राजनिती पहले पहले जैसी राजनिती नही है ये समय के साथ राजनिती का बदला रुप है। इसके लिए पार्टी जिम्मेदार नही है ये लोगों की सोच मे बदलाव के कारण हुआ है। नेताओं ने अपराधीयों से पैसे लेकर उन्हें टिकट दिये और अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए नेता बने और जब एक शुरुआत की तो दुसरे के लिए मजबुरी बनने लगी। अपराधीयों ने खुद को बचाने के लिए नेता रुपी खाल पहनी और जो नेता थे वे खुद के नेता होने की तैश में अपराधी बन गए। इसे राजनीती का बाजारीकरण कहे तो कोई दो राय नही हैं।
केवल राजनीति मे ही अपराध नही है, अपराध तो पुरे समाज में फैला है लेकिन राजनिती में अपराधीकरण को कुछ अलग नजर से इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह समाज के चुने हुए लोगों में है, जिनके हाथों मे समाज की कमान होती है। यह माना जाता है कि जनता अपराधियों को तब वोट देती है जब उनका विश्वास व्यवस्था पर से उठ जाये।
उन्हे लगता है कि अपराधी ही हमें न्याय दिला पाऐंगे और इसी बात से अपराधियों के हौसले बढ़ जाते है। आज से पांच साल पहले चुनाव आयोग ने राजनिती से अपराधीकरण खत्म करने के लिए कुछ उपाय सुझाऐं थें। उन उपायों पर उस समय सरकार ने विचार विर्मश किया और एक बिल तैयार किया। इस बिल में ये यह था कि अगर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ तिन मुकदमें लंबित हों, तो वो चुनाव नहीं लड सकते लेकिन इस पर विचार विर्मश करने की बजाय इस पर राजनितीक दलों द्वारा सवालिया निशान लगा दिया। राजनितीक दल किसी व्यक्ति को महज सांसद होने के नाते गले लगाने के लिए बैचेन है तो ये उनके हित मे तो हो सकता है, लेकिन देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए शुभ नही है। इसे शुभ बनाने की जिम्मेदारी जनता की है। इसके लिए कोई जंग नही लड़ना बस एक छोटा सा फैसला लेना होगा कि हम अपराधी हाथों मे देश मे न सौंपें।
आज की राजनिती पहले पहले जैसी राजनिती नही है ये समय के साथ राजनिती का बदला रुप है। इसके लिए पार्टी जिम्मेदार नही है ये लोगों की सोच मे बदलाव के कारण हुआ है। नेताओं ने अपराधीयों से पैसे लेकर उन्हें टिकट दिये और अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए नेता बने और जब एक शुरुआत की तो दुसरे के लिए मजबुरी बनने लगी। अपराधीयों ने खुद को बचाने के लिए नेता रुपी खाल पहनी और जो नेता थे वे खुद के नेता होने की तैश में अपराधी बन गए। इसे राजनीती का बाजारीकरण कहे तो कोई दो राय नही हैं।
केवल राजनीति मे ही अपराध नही है, अपराध तो पुरे समाज में फैला है लेकिन राजनिती में अपराधीकरण को कुछ अलग नजर से इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह समाज के चुने हुए लोगों में है, जिनके हाथों मे समाज की कमान होती है। यह माना जाता है कि जनता अपराधियों को तब वोट देती है जब उनका विश्वास व्यवस्था पर से उठ जाये।
उन्हे लगता है कि अपराधी ही हमें न्याय दिला पाऐंगे और इसी बात से अपराधियों के हौसले बढ़ जाते है। आज से पांच साल पहले चुनाव आयोग ने राजनिती से अपराधीकरण खत्म करने के लिए कुछ उपाय सुझाऐं थें। उन उपायों पर उस समय सरकार ने विचार विर्मश किया और एक बिल तैयार किया। इस बिल में ये यह था कि अगर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ तिन मुकदमें लंबित हों, तो वो चुनाव नहीं लड सकते लेकिन इस पर विचार विर्मश करने की बजाय इस पर राजनितीक दलों द्वारा सवालिया निशान लगा दिया। राजनितीक दल किसी व्यक्ति को महज सांसद होने के नाते गले लगाने के लिए बैचेन है तो ये उनके हित मे तो हो सकता है, लेकिन देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए शुभ नही है। इसे शुभ बनाने की जिम्मेदारी जनता की है। इसके लिए कोई जंग नही लड़ना बस एक छोटा सा फैसला लेना होगा कि हम अपराधी हाथों मे देश मे न सौंपें।
